श्रम ऐन कार्यान्वयन नहुँदा मजदुर शोषणमा

विराटनगर । सरकारले श्रमिकको शोषण रोक्न र सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न २०७४ सालमा श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्यायो । तर ६ वर्षसम्म पनि ऐन कार्यान्वयन भएको छैन । जसका कारण श्रमिक समस्यामा पर्दै आएका छन् ।

सरकारले मजदुरको दैनिक ज्याला न्यूनतम सात सय ४४ रूपैयाँ तोकेको छ । उद्योग प्रतिष्ठानले वर्षमा दुई सय ४० दिन काम गरेको मजदुरको सञ्चय कोष कट्टी, उपदान, बिरामी बिदा, घर बिदा, चाडपर्व खर्च, बोनसलगायतका सेवा सुविधा दिनुपर्ने श्रम ऐनमा उल्लेख छ । तर उद्योगी व्यवसायीले उद्योगमा कार्यरत करिव एक चौथाइ मजदुरलाई नियमित मजदुरको रूपमा राख्ने र बाँकी ७५ प्रतिशत मजदुरलाई ठेकेदारमार्फत राखेर उनीहरूको श्रम शोषण गर्दै आएका छन् ।

ठेकेदारमार्फत काममा जाने मजदुरले न्यूनतम् ज्याला पाउन सकेका छैनन् । यति मात्र नभएर ठेकेदारमार्फत काम गर्ने मजदुर सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत नहुने, सञ्चय कोष, उपदान, बिरामी तथा घर बिदासमेत नपाउने गरेको मजदुरको गुनासो छ ।

औपचारिक क्षेत्रमै श्रम ऐन कार्यान्वयन भएको छैन । अनौपचारिक क्षेत्रको अवस्था त झन बिकराल छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा मजदुरले दैनिक ज्याला चार सयदेखि छ सय रूपैयाासम्म मात्रै पाउने गरेका छन् भने अन्य सुविधाबाट बञ्चित छन् । यी मजदुरलाई रोजगारदाताले सुरक्षा सामग्री त दिादैन नै उपचार खर्च समेत नदिने गरेको मजदुरहरू बताउँछन् ।

त्यसो त श्रमिकहरु रोजगारी कटौतीको मागमा छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योग कलकारखानामा दैनिक १० घण्टासम्म अघोषित लोडसेडिङ गरेपछि उद्योग प्रतिष्ठानले रोजगार कटौती गर्न थालेका हुन् ।

सरकारी निकायले प्रचलित ऐन, नियम कार्यान्वयन गरी कुशलतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेतर्फ चासो नदेखाउँदा मजदुरहरू शोषणमा परेको मजदुर नेताहरूको भनाइ छ । वर्षको एक दिन मे एकका दिन मजदुरका हितमा भाषण गर्नुभन्दा विद्यमान ऐन नियम कार्यान्वय गरी मजदुरलाई शोषण हुनबाट जोगाउन आवश्यक छ ।