काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी भइरहेका बेला संघीय मन्त्रालयमा योजना माग गर्दै हजारौँ निवेदन परेका छन् । सरकारले नयाँ योजना नराख्ने रणनीति बनाइरहेका बेला बजेटले थेग्नै नसक्ने गरी माग आएको हो । अझ विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा त एउटै निवेदनमा १५ वटासम्म योजना समेट्न प्रस्ताव गरिएको छ । बजेटले सम्बोधन गर्नै नसक्ने गरी निवेदन पर्दा मन्त्रालयहरूलाई प्राथमिकता छनोटमै समस्या परेको छ ।
देश संघीय संरचनामा गएपछि साना र मझौला आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छ । ठूला र रणनीतिक योजना संघीय सरकारले हेर्छ । तर अहिले पनि संघमा योजना माग्नेहरूको कमी आएको छैन । जबकि संघीय सरकारले नयाँ योजना नथप्ने रणनीति बनाएको छ । चालु आयोजनाहरू नै समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले संघले नयाँ नथप्ने तयारी गरेको हो । तर विकाससँग सम्बन्धित संघीय मन्त्रालयहरूमा नयाँ योजना माग्दै हजारौँ निवेदन परेका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै ६ हजार ७ सय ९० वटा निवेदन दर्ता छन् । कतिसम्म भने एउटै निवेदनमा १५ वटासम्म आयोजनाको माग छ । यसबाहेक विभागमा
पनि छुट्टै निवेदन परेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ ४१ अर्ब छ भने दायित्व पनि झन्डै त्यति नै छ ।
खानेपानी मन्त्रालयमा पनि आयोजना माग गर्दै ५ सय १२ वटा निवेदन परेका छन् । मन्त्रालय मतहतका विभाग र मन्त्रीको निजी सचिवालयमा दर्ता निवेदन त गणना नै छैन । खानेपानी मन्त्रालयको बजेट सिलिङ १३ अर्ब छ भने दायित्व पनि झन्डै त्यति नै छ । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा कति निवेदन परेका छन् भन्ने तथ्यांकसम्म छैन । योजना थपिने सम्भावना नभएकाले त्यस्ता निवेदनलाई प्राथमिकतामै नराखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘हजारौँ परेका छन् । अर्बौँको रकम माग छ । हामीले त्यो निवेदन छुट्याएका पनि छैनौँ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेशविन्दु श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
त्यसो त युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २ सय ६५ निवेदन परेका छन् । त्योभन्दा धेरै निवेदन त राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लगायतका निकायमा छन् । जबकि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट नै जम्मा १ अर्ब ७० करोड छ । मन्त्रालयले मूलपानी र विराटनगरमा क्रिकेट रंगशाला निर्माणको लागि १ अर्ब छुट्याएको छ । बाँकी ७० करोड जति नै दायित्व रहेको छ । हजारौँ निवेदन परे पनि बजेट छुट्याउन सकिने अवस्था छैन । ‘सबै निवेदनमा बजेट छुट्याउन सकिँदैन, प्राथमिकताका आधारमा हेर्छौँ,’ खानेपानी मन्त्री राजेन्द्र राईले भन्नुभयो ।
संघीय मन्त्रालयमा आएका निवेदनमा कुलो, पुलपलेसा बनाउनेदेखि ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति गर्नेसम्मका माग छन् । जबकि यस्ता आयोजना अघि बढाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । तर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र संघसंगठनहरुले नै आयोजना माग गर्दै निवेदन दर्ता गराइरहेका छन् । यसरी विकासका आयोजना माग गर्दै परेका निवेदनको प्राथमिकीकरण गर्न मन्त्रालयहरूलाई सकस भएको छ ।
.jpg&w=400&height=300)
